कोरोना संकट को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने आदेश जारी करते हुए साफ कर दिया कि नई योजनाओं के खर्च पर अगले एक साल तक के लिए रोक लगा दी गई.
कोरोना संकट को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने आदेश जारी करते हुए साफ कर दिया कि नई योजनाओं के खर्च पर अगले एक साल तक के लिए रोक लगा दी गई. आदेश के अनुसार अगले एक वर्ष तक पीएम गरीब कल्याण पैकेज और आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत की खर्च किया जाएगा. इसके अलावा उन योजनाओं पर भी रोक लगा दी गई है जिनका एलान बजट के दौरान किया गया था. आदेश के मुताबिक बजट में जिन योजनाओं का ऐलान किया गया था उन्हें शुरू नहीं किया जाएगा.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोरोना वायरस महामारी से बुरी तरह प्रभावित देश की अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये खर्च करने की घोषणा की है, इसे दुनियाभर के देशों द्वारा इस महामारी से निपटने के लिए घोषित प्रोत्साहनों में सबसे बड़े आर्थिक पैकेज में से एक माना जा रहा है.
वहीं सरकार का कहना है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत अब तक करीब 42 करोड़ गरीबों को 53,248 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जा चुकी है. सरकार ने कमजोर तबकों को कोविड-19 संकट से राहत देने के लिये 26 मार्च को 1.70 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की. पैकेज में गरीबों को मुफ्त अनाज, और महिलाओं, बुजुर्गों, किसानों तथा अन्य को नकद सहायता उपलब्ध कराना शामिल है.
